नागपूर: हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. मात्र, अधिवेशनाचे पाच दिवस उलटून गेले, तरी सरकारचे खातेवाटप झालेले नाही. अखेरच्या दिवशीही खाते वाटप होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा ४२ मंत्र्यांनी अधिवेशन काळात बिन खात्याचा कारभार सांभाळला. आधीच मंत्रीपदावरून सुरू असलेले शीतयुद्ध खाते वाटपापर्यंत जाऊ नये, याकरिता खबरदारी घेतल्याचे समजते.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला देदीप्यमान विजय मिळाला, शिवसेना आणि भाजपमध्ये त्यामुळे खाते वाटपावरून रस्सीखेच सुरू झाली. एकनाथ शिंदे यांनी गृह, महसूल आणि नगरविकास आदी महत्त्वाच्या खात्यांवर दावा ठोकत भाजपला आव्हान दिले. भाजपने मात्र महत्त्वाची खाती देण्यास नकार दिल्याने शिंदे नाराज झाले. त्यामुळे सरकारचा शपथविधी रखडला होता. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्ली स्तरावरून मध्यस्थी केल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ डिसेंबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत सरकारचा कारभार हाती घेतला.
सरकारने तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन घेऊन आमदारांना गोपनीयतेची शपथ दिली. दरम्यान, राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी चर्चा होती; परंतु खाते वाटपावरून तिढा निर्माण झाल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी विस्तार होईल, असे जाहीर केले. त्यानुसार, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला (१५ डिसेंबर) नागपूर येथील राजभवनात ३९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. ३३ जणांना कॅबिनेट तर ६ जणांना राज्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. त्यामुळे लवकरच खातेवाटप होईल, अशी शक्यता होती. मात्र, अधिवेशनाचे सूप वाजले तरी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह एकूण ४२ मंत्र्यांना खाते मिळालेले नाही.
मंत्रीपद न मिळाल्याने महायुतीतील अनेक आमदारांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यात खाते वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे खातेवाटप केल्यास नाराजीत अधिक भर पडेल आणि सभागृहात त्याचा फटका बसेल, या भीतीने सरकारने खाते वाटप केले नसल्याची चर्चा आहे. अधिवेशनाचा शनिवारी शेवटचा दिवस आहे. या दिवशी खातेवाटप होईल, याचीदेखील शक्यता कमी आहे. त्यामुळे विस्तार झाला असला, तरी खाते वाटपाविना अनेक मंत्र्यांना अधिवेशनात केवळ विधेयक, कागदपत्र पटलावर ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागली.
खाते वाटपाबाबत विचारू नका, जे मिळेल ते घेऊ, हे लवकरच त्यावरचे उत्तर असेल, अशी प्रतिक्रिया मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी खाजगीत दिली. तर, बहुमताच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊनदेखील खातेवाटप करता येत नाही, यावरून सरकारमध्ये किती एकवाक्यता आहे, हे दिसते. सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी नव्हे, तर स्वतःसाठी जास्त भांडत आहे. असा टोला विरोधकांनी यावरून लगावला.
