नवी दिल्ली: सरकारने करदात्यांना क्यूआर कोड सुविधेसह सुसज्ज नवीन प्रकारचे पॅन कार्ड जारी करण्यासाठी १४३५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. कायम खाते क्रमांक (पॅन) जारी करण्याच्या विद्यमान प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प आणण्यात आला आहे. पॅन २.० प्रकल्पाचे उद्दिष्ट सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालीसाठी ‘एकसमान व्यवसाय अभिज्ञापक’ तयार करणे आहे.
पॅन हा आयकर विभागाने जारी केलेला १० अंकी क्रमांक आहे. यामध्ये अंकांसह इंग्रजी अक्षरेही एनक्रिप्टेड स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हा क्रमांक केवळ भारतीय करदात्यांना जारी केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (सीसीईए) बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी १,४३५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाबाबत सांगितले की, व्यावसायिक आस्थापने ओळखीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तीन-चार वेगवेगळ्या आयडेंटिफायरऐवजी ‘कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर’ची मागणी करत आहेत. पॅन २.० प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरही, व्यक्ती आणि व्यवसायांकडे असलेले विद्यमान पॅन वैध राहतील आणि त्यांचा जुना क्रमांक बदलण्याची आवश्यकता नाही. हा प्रकल्प करदात्याच्या नोंदणी सेवांमध्ये तंत्रज्ञान-आधारित परिवर्तन करण्यास सक्षम करतो. प्रवेश सुलभता आणि चांगल्या गुणवत्तेसह सेवा जलद वितरण हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. पॅन २.० प्रकल्पाच्या इतर फायद्यांमध्ये एकल स्रोत आणि डेटाची एकसमानता समाविष्ट आहे; इको-फ्रेंडली प्रक्रिया आणि खर्च ऑप्टिमायझेशने आणि अधिक वेगासाठी पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि ऑप्टिमायझेशन समाविष्ट आहे.
पॅनमध्ये रेकॉर्ड केलेल्या वैयक्तिक डेटाचे रक्षण करण्यासाठी, हा डेटा वापरणाऱ्या सर्व घटकांसाठी पॅन डेटा वॉल्ट सीस्टिम अनिवार्य असेल. याशिवाय, पॅन २.० अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणालीदेखील मजबूत केली जाईलः हा प्रकल्प करदात्यांच्या चांगल्या डिजिटल अनुभवासाठी पॅन/टॅन सेवांच्या तंत्रज्ञान-आधारित परिवर्तनाद्वारे करदात्याच्या नोंदणी सेवांच्या व्यावसायिक प्रक्रियांना पुन्हा अभियांत्रिकी करण्यासाठी आणलेला एक ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प आहे.
