हर्षल देशपांडे
पुणे : दप्तराच्या ओझ्यामुळे विध्यार्थांची उंची वाढण्यास अडथळे निर्माण होत असून यामुळे विद्यार्थ्याना मान, पाठीचा कणा आदी व्याधी होऊ लागल्या आहेत. शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शालेय दप्तर धोरण २०२० नुसार कोणतीही शाळा नियमांचे पालन करताना दिसून येत नाही. शासनाने विद्यार्थ्यांवर दप्तराचा भार टाकणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी पुणे मनपाचे माजी स्वीकृत सदस्य अभिजित बारवकर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
केंद्रीय शिक्षण विभागाने सन २०२० साली धोरणाची आखणी करताना विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे वजन किती असावे यासंबंधी काही नियमांची निर्मिती केली होती. यात पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांना (विद्यार्थ्याचे सरासरी वजन १० ते १६) विनादप्तर, पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्याना (विद्यार्थ्याचे सरासरी वजन १६ ते २२ कि) १.६ ते २.२ किलो दप्तर, तिसरी ते पाचवी (विद्यार्थ्याचे सरासरी १५ ते २५ कि) १. ५ ते २. ५ किलो दप्तर, सहावी ते सातवी ( विद्यार्थ्याचे सरासरी वजन २० ते ३० कि) २ ते ३ किलो दप्तराचे वजन असे निश्चित करण्यात आले होते.
शालेय दप्तर धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक वर्गाना सुमारे कोणत्याही प्रकारचे दप्तर नसणे अपेक्षित होते. मात्र अनेक शाळा या नियमांची पायमल्ली करत असल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय धोरणानुसार दप्तरच नाही ते विद्यार्थी किमान २ ते ३ किलो दप्तराचे ओझे वाहत असल्याचे अभिजित बारवकर यांनी सांगितले.
या प्रकरणामध्ये बारवकर यांनी पुणे विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक यांना यासंबंधीचे पत्र देऊन लहान मुलांवर दप्तराचे ओझे टाकणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी देखील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या संदर्भात आम्ही पाहणी केली होती. त्यावेळी आम्ही शाळांना देखील या संदर्भांत कल्पना दिली होती. मात्र, अजूनही अनेक शाळा शालेय दप्तर धोरणांची अंमलबजावणी करताना दिसून येत नाहीत. यामुळेच किमान शिक्षण उपसंचालकांना अशा शाळांवर कारवाई करण्याची आम्ही मागणी केली आहे, असे अभिजीत बारवकर यांनी ‘पुणे प्राईम न्यूज’ शी बोलताना सांगितले.
