नवी दिल्ली : लैंगिक छळाचा खटला तडजोडीच्या आधारावर रद्द करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आरोपी आणि पीडित यांच्यातील तडजोडीवर आधारित लैंगिक छळाचा खटला रद्द करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (पीआरपीसी) कलम ४८२ अंतर्गत अधिकार वापरण्याचा राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरवला. न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
नेमकं प्रकार काय?
२०२२ मध्ये राजस्थानच्या सवाई माधवपूर जिल्ह्यातील गंगापूर शहरामधील एका सरकारी शाळेच्या शिक्षकावर १५ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आयपीसी कलम ३५४ आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला; मात्र आरोपी शिक्षक विमल कुमार गुप्ताला अटक करण्यात आली नाही. मुलीचे कुटुंब आणि आरोपी यांच्यात तडजोड झाली
