पुणे : लग्नाची तारीख हुकली आणि सहा महिन्यांनी विवाह झाला. मॅरेज सर्टिफिकेटवर लग्नपत्रिकेवरील तारीख नोंद झाली. या तारखेच्या घोळाने बट्ट्याबोळ झालेल्या दाम्पत्याला मात्र उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने दाम्पत्याला मोठा दिलासा देत मॅरेज सर्टिफिकेटवर नव्याने तारीख नमूद करण्याची मुभा दिली. महापालिकेला तशी दुरुस्ती करून नव्याने मॅरेज सर्टिफिकेट देण्याचे आदेश दिले.
पुण्याचे रहिवाशी असलेल्या मात्र नोकरीनिमित्त परदेशी असलेल्या वधूने पुण्याच्या मुलाशी २३ मे २०२३ रोजी पुणे येथे विवाह निश्चित केला. लग्नपत्रिकाही छापल्या. मात्र, त्या दिवशी वधू पुण्याला पोहोचल्या नाहीत. विवाह पुढे ढकलण्यात आला. ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी वधू भारतात आली आणि ६ नोव्हेंबरला बोहल्यावर चढली. रीती रिवाजाप्रमाणे विवाह झाला. त्यानंतर वधू तातडीने परदेशात गेली. मॅरेज सर्टिफिकेटसाठी रितसर पालिकेकडे अर्ज केला.
पालिकेकडून त्यांना मॅरेज सर्टिफिकेट मिळाले, परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी वराने व्हिसासाठी अर्ज केला. मात्र, मॅरेज सर्टिफिकेटमध्ये चुकीची तारीख असल्याने व्हिसा मिळण्यास अडचणी येऊ लागल्या. पालिकेशी संपर्क साधला. मात्र, पालिकेने तारीख बदलून देण्यास नकार दिला. अखेर दाम्पत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने आपली चूक कबूल केली. मॅरेज सर्टिफिकेटवर चुकीची तारीख नमूद झाली, यात पुणे महापालिकेचा दोष नाही. लग्नपत्रिकेवरील तारखेनुसार प्रशासनाने मॅरेज सर्टिफिकेट जारी केल्याचे मान्य केले. खंडपीठाने याची दखल घेत याचिकाकर्त्याला चूक सुधारण्यासाठी संधी दिली. महापालिकेला तशी दुरुस्ती करून नव्याने मॅरेज सर्टिफिकेट देण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.
