नवी दिल्ली: आधार कार्ड हा वयाचा वैध पुरावा नव्हे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचा एक आदेश रद्दबातल ठरवला. अपघातातील मृत व्यक्तीला वयानुसार नुकसानभरपाई मिळण्याच्या एका प्रकरणात पीडित कुटुंबाच्या बाजूने निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वाची स्पष्टोक्ती दिली आहे.
एका अपघातात २०१५ साली झालेल्या मृत्यूप्रकरणी वारसांना मिळणाऱ्या आर्थिक नुकसानभरपाई संदर्भातील हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात भरपाईचा आकडा ठरवताना वय निश्चितीसाठी आधार कार्डला वयाचा वैध पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे, असे निर्देश पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिले होते. हे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल व उज्जल भुयान यांच्या पीठाने रद्दबातल ठरवले. शाळेचा दाखला अर्थातच स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेटवर उल्लेख केलेल्या जन्मतारखेवरून संबंधित अपघातातील मृत व्यक्तीच्या वयाची पडताळणी व्हायला हवी, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले. यासाठी न्यायालयाने किशोर न्याय (बालसुरक्षा व संगोपन) कायदा, २०१५ तील कलम ९४ चाही हवाला दिला.
आधार कार्ड हा ओळखीचा पुरावा असून जन्मतारखेचा वैध पुरावा नसल्याचे युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थातच आधार कार्ड जारी करणाऱ्या केंद्रीय संस्थेने आपल्या पत्रकातून यापूर्वीच प्रसिद्धी स्पष्ट केलेले आहे, ही बाबही न्यायालयाने यावेळी निदर्शनास आणून दिली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, रोहतक येथील वाहन अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (एमएसीटी) पीडित कुटुंबास १९.३५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी, असे आदेश सुरुवातीला दिले होते. भरपाईचा आकडा ठरवताना एमएसीटीने शाळेच्या दाखल्यावरील जन्मतारखेनुसार मयत व्यक्तीचे वय ४५ वर्षे असल्याची बाब विचारात घेतली; पण या निर्णयाविरोधात पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीच्या आधार कार्डवरील ४७ वर्षे वयाचा उल्लेख अंतिम मानत भरपाईची रक्कम ९.२२ लाखांपर्यंत घटवली. याविरोधात मयत व्यक्तीच्या वारसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत वयाचा पुरावा म्हणून शाळेचा दाखला ग्राह्य धरण्याचा एमएसीटीचा निकाल कायम ठेवण्याची विनंती केली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत याचिकाकर्त्यास मोठा दिलासा दिला आहे.
