मुंबई : महाराष्ट्रातील सरपंच आणि उपसरपंचासाठी राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधन दुप्पट करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोमवारी (दि. २३) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबद्दलची माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यात आले असल्याचीही माहिती यावेळी देण्यात आली आहे.
आता सरपंच आणि उपसरंपचांना मानधन नेमकं किती मिळणार ?
ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 3000 रुपयांवरून 6000 रुपये करण्यात येणार आहे. तर उपसरंपचाचे मानधन 1000 वरुन 2000 रुपये करण्यात येणार आहे.
तसेच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 ते 8000 दरम्यान आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 4000 रुपयावरुन 8000 रुपये, तर उपसरपंचाचे मानधन 1500 रुपयांवरून 3000 रुपये करण्यात आले आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 5000 रुपयांवरून 10000 रुपये, तर उपसरपंचाचे मानधन 2000 रुपयांवरून 4000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्य शासनावर या मानधनवाढीमुळे वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकच असणार
आज झालेल्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास देखील मान्यता दिली आहे. मागील काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली आहे.
ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येणार आहेत. तसेच ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करू शकणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे मात्र अनिवार्य आहे.
