पुणे: भाजपच्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी आणि स्थानिक आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिष्ठेचा केलेला बाणेर-सुस रोडवरील कचरा प्रकल्प हटविण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची याचिका निकाली काढली आहे. ही याचिका निकालात काढून सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने आपला कौल दिला आहे. या कचरा प्रकल्पात शास्रोक्त पद्धतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया करा, आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना या प्रकल्पाचा त्रास होऊ देऊ नका, योग्य ती काळजी घ्या, निरी संस्थेमार्फत नियमित तपासणी करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला दिले आहेत.
पुणे महानगरपालिकेच्या या प्रकल्पाची क्षमता दोनशे टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची आहे. हा प्रकल्प नोबल एक्स्चेंज एन्व्हायर्नमेंट सोल्यूशन्स या कंपनीकडे आहे. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून, त्याची स्लरी करून ही स्लरी तळेगाव दाभाडे येथे नेऊन त्यामार्फत सीएनजी तयार केला जातो. मात्र, या प्रकल्पातून येणारी दुर्गंधी व अन्य तक्रारीमुळे या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिकांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) दाद मागितली होती. एनजीटीने २०२० मध्ये यावर हा प्रकल्प दुसरीकडे स्थलांतरित करावा, तसेच या प्रकल्पाचे क्षेत्र हे जैवविविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणात बदलावे, असा निकाल दिला होता. या प्रकल्पाविरोधात स्थानिक आमदार व मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी सातत्याने भूमिका मांडली होती. तसेच पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापात्तळीवर हा प्रकल्प बंद करण्याविषयी चर्चा झाली करू होती.
महापालिकेने एनजीटीच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. महापालिकेने ही जागा २००५ सालच्या विकास आराखड्यात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित केली होती. त्यास राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली होती. हा प्रकल्प २०१६ मध्ये सुरू झाला. यानंतर येथील लोकवस्ती वाढली.
या प्रकल्पात स्लरी तयार होणारा भाग व्यवस्थित झाकून दुर्गंधी बाहेर जाणार नाही, याची व्यवस्था करावी. प्रकल्पाची जागा अपुरी वाटत असेल, तर महापालिका पर्यायी जागेचा विचार शकते किंवा अतिरिक्त जागा घेऊन काम करू शकते, कचऱ्याच्या बॅगांची साठवण योग्य पद्धतीने करावी, निर्माण होणाऱ्या स्लरीची गुणवत्तेची नियमित तपासणी करावी, निरीने कचरा प्रकल्पासंदर्भात दिलेल्या नियमांचे पालन होते की नाही, याची तपासणी नियमित करावी, तसेच कचरा प्रकल्पातील रिजेक्ट झाकण्यासाठी डिसेंबर महिन्याअखेर शेड उभारावी या प्रकल्पात आणि परिसरात वृक्षारोपण करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी विभागाकडून दिली आहे. या प्रकल्पाची उभारणी २०१६ ची नियमावली अस्तित्वात येण्यापूर्वी झाल्याने या प्रकल्पाला २००० सालचे नियम लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचेही सांगितले.
एनजीटीच्या आदेशानंतर महापालिकेने महापालिका हद्दीबाहेरील १४ गावांलगतच्या ७५ गुंठे आरक्षित जागेची मागणी ही जागा देण्यास ग्रामस्थांनी विरोध करत आक्रमक भूमिका घेतली होती. या प्रकल्पालगत ठिकाणच्या परिसरात अन्य अतिरिक्त जागाही उपलब्ध होऊ शकते. हा प्रकल्प तातडीने चांद या ठिकाणी नेण्यात यावा, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. त्यामुळे आता याबाबत लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
