संतोष पवार
मुंबई : राज्यात विविध शैक्षणिक संस्थांमधील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून यासाठी इतर मागासवर्ग (0BC) प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सद्यस्थितीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अडचणी येत असल्याने राज्य शासनातर्फे विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. मात्र केवळ एसईबीसी किंवा ओबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाच नाही तर सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
राज्यात सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना आवश्यक कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यात जात वैधता प्रमाणपत्राचा ही समावेश आहे. परंतु, जात पडताळणी समितीकडे अनेक विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव तपासणीसाठी प्रलंबित आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप ही प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत.
त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला नाही तर त्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्याचप्रमाणे या कालावधीत संबंधित विद्यार्थ्यांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द होईल. तसेच याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांची राहील, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
