बापू मुळीक
सासवड : राज्यातील साडेतीनशेपेक्षा जास्त नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांचे निवारण करण्याचे शासनाचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले जाते. शासनाच्या विविध योजना, विकासकामे इत्यादींसह कोरोना महामारीच्या कामात सर्वच नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून कोविड योद्ध्याचे काम केले. मात्र शासनाचे विविध विभाग नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारीच मानायला तयार नसून लेखी उत्तर शासनाच्या पत्रावर दिले जाते, ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याचा सूर महाराष्ट्र नगर परिषद संवर्ग संघटनेच्या सभेत उमटून आला.
आश्चर्याची बाब म्हणजे मागील अनेक वर्षांपासून नगर परिषदा आणि नगर विकास विभागाचे मंत्रिपद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राहिलेले आहे. राज्यातील नगर परिषदांमध्ये 2005 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्यंत 2005 साली लागू झालेली deps पेन्शन योजना आणि 2015 साली लागू झालेली NPS पेन्शन योजना प्रत्यक्षात लागू झालेली नाही.
त्यामुळे इतर शासकीय विभागाच्या कर्मचारी संघटना जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करत असतांना नगर परिषद संवर्ग कर्मचारी संघटना मात्र कोणतीही पेन्शन लागू करा पण लवकरात लवकर न्याय द्या अशी मागणी करत आहे. या व अशा इतर मागण्यांसाठी इतर विभागाच्या शासकीय संघटनांनी दिनांक २९/०८/२०२४ पासून संप पुकारला होता. ज्यात महाराष्ट्र नगर परिषद संवर्ग कर्मचारी संघटना सामील होणार होती. तथापि, इतर संघटनांनी संप स्थगित केला असला तरी, नगर परिषद संवर्ग कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम असून मुख्यमंत्री यावर काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
