मुंबई: गतवर्षीच्या जून महिन्यापासून ७० हजार सभासद आणि ४ हजार कोटींची ठेवी असणाऱ्या एसटी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आला. यानंतर अनेक सभासदांनी आपल्या ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली, तर दुसऱ्या बाजूला नवनियुक्त संचालक मंडळाने बेकायदा भरती प्रक्रिया बँकेत राबवण्यास सुरुवात केली होती. अखेर ही बेकायदा भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली. ७० हजार सभासद असून बँकेची ४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल आहे. जून २०२३ मध्ये या बँकेची निवडणूक पार पडली. यामध्ये अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांचे पॅनल विजयी झाले. निवडणूक काळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या जात असताना निवडणुकीनंतर सदावर्ते यांच्या नवनियुक्त संचालक मंडळाने काही निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांच्या ठेवींना धोक्यात टाकले. हुकूमशाही पद्धतीने हे निर्णय मान्य करून घेत त्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आल्याचे आरोप एसटी कर्मचारी संघटनांनी केला.
दरम्यान, शासनाने नेमून दिलेल्या नियमावलीनुसार, बँकेत भरती प्रक्रियेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणे, अर्ज मागवणे, लेखी परीक्षा घेणे, निकाल प्रसिद्ध करणे, मेरीटनुसार पात्र उमेदवारांची मुलाखत घेणे आणि त्यांची वैद्यकीय तपासणी घेऊन नेमणूक देणे, याप्रमाणे भरती प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असताना संचालक मंडळाने बेकायदेशीर १८० दिवसांचे थेट नियुक्ती पत्र देऊन भरती प्रक्रिया राबवली. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्यात यावी, असे आदेश एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि स्टेट ट्रान्सपोर्ट को. ऑप. बँक. लि.चे अध्यक्ष यांना दिले आहेत.
