नवी दिल्ली: अबकारी धोरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना हायकोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. त्यांनी दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने १७ जुलैला आणि नियमित जामीन याचिकेवर २९ जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना सांगितले की, ते जामिनासाठी खालच्या न्यायालयात जाऊ शकतात. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
केजरीवाल यांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला होता की, आपली अटक बेकायदेशीर आहे. कारण ती अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 41A द्वारे निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणात सीबीआयने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २६ जून रोजी तिहार तुरुंगातून अटक केली होती, त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सीबीआयने केलेल्या अटकेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याशिवाय या प्रकरणांमध्ये नियमित जामीन अर्जही दाखल करण्यात आला होता.
केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी केली होती अटक
न्यायालयाने दोन्ही याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने अबकारी प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. मात्र, ईडी प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे. आज अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआय प्रकरणातही दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असता तर ते तुरुंगातून बाहेर आले असते.
