नवी दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणा (ट्राय) ने गेल्या काही महिन्यांत फसव्या कॉल्स आणि मेसेजला सामोरे जाण्यासाठी तसेच ग्राहकांचे अधिक चांगले संरक्षण करण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ट्रायने रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि सरकारी मालकीच्या बीएसएनएलसह सर्व दूरसंचार कंपन्यांना १ डिसेंबरपासून ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे फिशिंग आणि स्पॅमची प्रकरणे थांबवता येतील. नवीन नियमांमुळे ग्राहकांना ओटीपी येण्यास थोडा विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ट्रायचे हे पाऊल ग्राहकांना बनावट कॉल आणि संदेशांपासून वाचवण्यासाठी एक मोठा प्रयत्न आहे. इंटरनेट आणि स्मार्टफोनमुळे अनेक प्रकारचे धोके समोर आले आहेत. स्मार्टफोनने अनेक कामे सुलभ झाली आहेत. मात्र, सायबर गुन्हेगारांना लोकांची फसवणूक करण्याचे नवीन मार्गही उपलब्ध झाले आहेत. ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यामध्ये लोकांच्या स्मार्टफोनमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी बनावट ओटीपीचा वापर केला जातो. त्यामुळे अनेकवेळा लोकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे ट्रायने अलीकडेच लोकांना फसवणूक आणि ऑनलाईन फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी अनेक उपाय लागू केले आहेत. फिशिंग आणि स्पॅम सारख्या फसवणुकीचा मागोवा घेतला जाणार आहे आणि संदेश ट्रेसिबिलिटीद्वारे थांबवला जाणार आहे. ट्रायचा हा नियम सुरक्षित मेसेजिंग सिस्टम तयार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, आता मेसेज पाठवणाऱ्यापासून प्राप्तकर्त्यापर्यंत पूर्णपणे शोधण्यायोग्य म्हणजेच ट्रेसिबल असणार आहे. ऑगस्टमध्ये सर्वप्रथम या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली होती. या ट्रेसिबिलिटी प्रक्रियांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंपन्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि बीएसएनएल सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या विनंतीवरून ही मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. आता ३० नोव्हेंबरच्या अंतिम मुदतीनंतर कंपन्यांना संदेश ट्रेसिबिलिटी निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
१ डिसेंबरपासून नवीन नियम लागू
ट्रायने टप्प्याटप्याने या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी दिली होती आणि कंपन्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत या सूचनांचे पालन होत असल्याची खात्री करण्यास सांगितले होते. १ डिसेंबरपासून मार्गदर्शनाचे पालन न करणाऱ्या व्यवसायांचे संदेश ब्लॉक केले जाऊ शकणार आहेत. याव्यतिरिक्त ट्रेसिबिलिटी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमुळे १ डिसेंबरपासून ओटीपी प्राप्त करण्यास थोडा विलंब होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ऑनलाईन बँकिंग , बुकिंग आणि इतर सेवांसाठी वापरकर्त्यांना ओटीपी मिळण्यास अधिक वेळ लागू शकणार आहे.
