मुंबई : राज्यातील खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाने आणि पॅथॉलॉजी लॅबच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. खासगी वैद्यकीय संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नोंदणी व नियमन विधेयक’ हिवाळी अधिवेशनात अंतिम मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्यामुळे रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यासोबतच खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कावरही नियंत्रण येऊ शकते.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी 3 जुलै रोजी हे विधेयक विधिमंडळात सादर केले होते. त्यानंतर यासंदर्भात समिती स्थापन करून राज्यातील विविध घटकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी नागपूर येथील विधिमंडळात नुकतीच महत्त्वाची बैठक पार पडली. डॉक्टर आणि खासगी रुग्णालय चालकांनी काही तरतुदींवर आक्षेप घेतल्याची माहिती आमदार डॉ. राजीव पोतदार यांनी दिली.
प्रस्तावित कायद्यानुसार खासगी रुग्णालये, प्रसूतीगृहे, क्लिनिक, नर्सिंग होम, पॅथॉलॉजी लॅब आणि डायग्नोस्टिक सेंटर यांना सरकारी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. तसेच उपचारांचे दर रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात आणि संकेतस्थळावर स्पष्टपणे प्रसिद्ध करणे आवश्यक असेल. जाहीर केलेल्या दरांपेक्षा जास्त पैसे आकारता येणार नाहीत. प्रत्येक रुग्णाला उपचारांचा सविस्तर हिशेब असलेले बिल देणेही बंधनकारक असेल.

या विधेयकात आपत्कालीन उपचारांबाबतही महत्त्वाची तरतूद आहे. रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती न पाहता त्याला तातडीचे प्राथमिक उपचार आणि जीवनरक्षक मदत देणे आवश्यक असेल. रुग्णांना आजार, उपचार आणि वैद्यकीय कागदपत्रांची माहिती मिळण्याचा अधिकार असेल. उपचारापूर्वी संमती घेणे, दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची मुभा आणि वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता राखणेही बंधनकारक असेल.
नोंदणीशिवाय वैद्यकीय व्यवसाय केल्यास पहिल्या उल्लंघनासाठी 1 लाख, दुसऱ्यांदा 3 लाख आणि त्यानंतर 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. सरकारी प्राधिकरणाला रुग्णालयांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकारही मिळणार आहेत.







