मुंबई: पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थितीमुळे जागतिक इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली असून, दर प्रति बॅरल १०० ते ११५ डॉलरच्या घरात गेले आहेत. दुसरीकडे डॉलरच्या दरात वाढ झाल्याने भारतीय इंधन कंपन्यांवरील आर्थिक दबावही वाढला आहे. त्यामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार का, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती.
मात्र, सध्या तरी देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले असले, तरी इंधन दरवाढ तूर्तास रोखून धरली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टळला आहे.
एका वृत्तानुसार, सध्याच्या परिस्थितीत इंधन कंपन्यांना दररोज सुमारे ५७० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मात्र, सध्या दरवाढ होत नसल्याचा अर्थ भविष्यातही पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत, असा नाही. आगामी काळातील इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधन पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर अवलंबून राहणार आहेत. परिस्थितीत बदल झाल्यास त्यानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील.
गेल्या काही महिन्यांत होर्मुझ सामुद्रधुनीतील मार्गात अडथळे निर्माण झाल्याने जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढले होते. या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे इंधनाचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी भारत सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढल्यास त्याचा थेट भार भारतीय ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी गरज भासल्यास तेल कंपन्यांना आर्थिक मदत देण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे.
