- प्रमोद आहेर
श्रीगोंदा (अहमदनगर) : श्रीगोंदा तालुक्यातील घारगाव येथील कामगार तलाठी हे कधीच त्यांच्या सज्जाच्या ठिकाणी घारगाव कार्यालयात हजर नसतात. घारगाव येथील नियुक्तीपासुन आजपर्यंत फक्त कागदोपत्रीच कार्यालयात हजर असल्याबाबतची खोटी माहिती वरिष्ठ कार्यालयास ते भासवित असून शासकीय पगार फुकट लाटत आहेत.
सामान्य नागरीकांच्या कार्यालयीन सोयीसाठी नेमलेले अधिकारीच जाणीवपुर्वक आपल्या कामात टाळाटाळ करुन आपल्या हाताखालील कर्मचारी यांच्यामार्फत (कोतवाल) घरुन गावचा कारभार चालवत आहेत. कामगार तलाठी घारगाव यांच्यामार्फत मुलांचे शैक्षणिक व इतर प्रकरणांच्या कामांसाठी देण्यात येणारे उत्पन्न दाखला, रहिवाशी दाखला हे कार्यालयीन दाखले शासनाकडुन मोफत असताना या तलाठ्यांमार्फत वितरीत केलेल्या दाखल्यांसाठी अवाजवीरित्या उत्पन्न दाखल्यासाठी रु. 50 व रहिवाशी दाखल्यासाठी रु. 20 ही फी कोतवालाकडुन आकारली जात आहे. हे दाखले कामगार तलाठी यांच्यामार्फत त्यांच्या कार्यालयीन वेळेत मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु घारगावात सर्व नियम धाब्यावर बसवुन तलाठी यांच्या कार्यालयच गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून उघडलेले नागरिकांना आठवत नाही.
कोतवालाच्या मार्फत गावाला लुटण्याचा प्रकार तलाठ्यांकडून जाणीवपुर्वक संगनमताने सुरु असून हा प्रकार ताबडतोब बंद व्हावा, कामगार तलाठी त्वरीत कार्यालयीन वेळेत सज्ज्याच्या ठिकाणी उपस्थित व्हावेत. अर्जाची त्वरीत दखल घेऊन कार्यवाही करावी. तक्रार अर्जाची खात्री करण्याकामी प्रशासनाने या कामगार तलाठी अधिका-याची सीडीआर डिटेल्स काढून चौकशी करावी. ख-या खोट्या गोष्टी सर्वांसमोर येतील. ही चौकशी होणेकामी ग्रामस्थ या नात्याने आग्रही आहोत. यामधून प्रशासनाची व सामान्य नागरिकांची फसवणुक केली असल्याचे निष्पन्न होईल.
शासकीय कामात हलगर्जीपणा, सामान्य नागरीकांची दिशाभुल करणे, प्रशासनाला अंधारात ठेऊन बिगर कामाचा कोणतेही काम न करता फक्त पगार घेणे या सर्व गोष्टींमुळे संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ सेवेतुन पदमुक्त करावे. तसेच कार्यक्षम असणारा कामगार तलाठी गावाला मिळावा, तसेच तहसिल कार्यालयाच्या कार्यालयीन कामाकाबासाठी नियुक्ती असलेला घारगावचा कोतवाल यांनाही तालुका कार्यालयात तात्काळ हजर करण्यात यावे. या सर्व मागण्यांसाठी आग्रही असुन येत्या सात दिवसांत यावर कार्यवाही न झाल्यास दि. 01 जुलै 2024 पासुन समविचारी ग्रामस्थांसमवेत तहसिल कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असुन प्रशासन म्हणून सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल असे आबासाहेब थिटे यांनी श्रीगोंदा तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
