कोल्हापूर : विशाळगड हिंसाचार प्रकरण राज्यात खूपच गाजलं होत. भर पावसात विशालगडावर अतिक्रमणाची कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणाबाबत पोलीस आणि राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात एक अजब दावा केल्याचं समोर आलं आहे. तोडफोडीवेळी अतिवृष्टी आणि धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी असल्याने दंगलखोरांवर तात्काळ कारवाई करता आली नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली आहे.
गड परिसरातील कोणत्याही निवासी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली गेली नाही. याउलट, केवळ न्यायालयीन संरक्षण नसलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांवरच कारवाई करण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे यावेळी करण्यात आला. तसेच माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे, हिंदू बांधव समितीचे रवींद्र पडवळ यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही राज्य सरकारतर्फे यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
पाऊस, धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे कारवाईत अडचणी
कोल्हापूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, दोन पोलीस निरीक्षकांसह पोलिसांचा ताफा 13 जुलैला विशाळगडावर तैनात करण्यात आला होता. मुसळधार पाऊस, धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे, चकवा देऊन काहीजण गजापूर गावात शिरले होते. त्यांच्याकडून संपत्तीची नासधूस केली गेली. यामुळे गड परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पुण्यातील हिंदू बांधव समितीचे पडवळ आणि त्यांचे सहकारी 29 जून रोजी गडावर जाणार होते. त्यासाठी त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र, 14 जुलै रोजी बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या शौर्यादिनी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी अनेकजण पावनखिंडीतून विशाळगडाकडे जातात. त्यामुळे, लोकांना परवानगी द्यायची की नाही या संभ्रमात अधिकारी होते.
18 पोलीस जखमी..
समाजकंटक आणि श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जाणारे कोण यांच्यात फरक करणे कठीण झाले होते. परिणामी, हिंसाचार सुरू झाला. त्यावेळी पोलिसांकडून कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. परंतु, जमावाकडून त्यांच्यावरही हल्ला करण्यात आला होता. त्यामध्ये 18 पोलीस जखमी झाले होते. तसेच त्यातील दोघे गंभीर जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
