सागर घरत
करमाळा : मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे थकीत ऊस बिल ३ जानेवारीपर्यंत न दिल्यास मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष संचालक मंडळ यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी देले.
मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे सन २०२२-२३ चे थकीत ऊस बिल न मिळाल्यामुळे शेतकरी बांधवांनी प्राध्यापक रामदास झोळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांची भेट घेतली. या वेळी प्रा. रामदास झोळ यांच्यासमवेत शेतकरी कामगार पक्षाचे दशरथ आण्णा कांबळे, ॲड. राहुल सावंत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र गोडगे, प्राध्यापक राजेश गायकवाड, हरिदास मोरे, अंजनडोहचे माजी उपसरपंच शहाजी माने, अजिनाथचे माजी संचालक विठ्ठल शिंदे, माधव (दादा) नलवडे उपस्थित होते. शेतकऱ्याची थकीत ऊस बिल मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कारखाना प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. तरीही दखल घेतली नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी सुरवातीला बोंबाबोंब आंदोलन केले, उपोषण केले, त्यानंतर थू-थू आंदोलन केले तरी मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक यांनी फक्त आश्वासन देत चालढकल करण्याचे काम केल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला.
याविषयी माहिती देताना प्रा. झोळ म्हणाले की, प्रशासनाने हा विषय गांभीर्याने घेणे गरजेचे होते. संबंधित तहसीलदार तसेच सरकारी यंत्रणेनेही मागणीची दखल घेऊन न्याय मिळवून देणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही म्हणून अन्यायाचा पाढा वाचण्यासाठी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ऊस बिल न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दैनंदिन गरजाही भागवणे कठीण झाले आहे. अनेकांनी सावकारी कर्ज काढले असून त्या सावकाराची कर्ज फेडण्यासाठी पैशाची अत्यंत गरज आहे. अनेक मुला मुलींचे विवाह, शिक्षण पैशांअभावी रखडले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही तर आत्मदहन करण्याशिवाय पर्याय नाही. ऊस बिल मागणीची दखल घेऊन याबाबत काही सहकारी साखर कारखाना अध्यक्ष, संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक यांच्यावर कारवाई करून शेतकऱ्यांना ऊस बिल मिळून देऊन न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी करमाळा तालुक्यातून गेलेल्या शंभर ते दीडशे शेतकऱ्यांना आपल्या कार्यालयामध्ये प्रवेश देऊन त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. याची गांभीर्याने दखल घेत असून, मकाई सहकारी साखर कारखान्याबाबत संबंधित संचालक मंडळ व प्रशासनाची भूमिका यावर ३ जानेवारीला बैठक बोलवले असून, त्याआधी त्यांनी ऊस बिल देणे अपेक्षित आहे. त्यांनी ऊस बिल न दिल्यास आपण मकाई सहकारी साखर कारखाना अध्यक्ष, संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक यांच्यावर कठोर करणार असल्याचे सांगितले.
