सातारा : कोयना धरणग्रस्तांनी अद्यापपर्यंत जमीन मागणीसाठी अर्ज केलेला नसल्यास त्यांनी तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, असे निर्देश राज्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. तसेच, जमिनींची पसंती दर्शविण्यासाठी महसूल प्रशासनाने विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत तसेच महिंद प्रकल्पातील भूखंड वाटप प्रक्रियेचा आढावा पालकमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोणपे, तहसीलदार अनंत गुरव व अन्य अधिकारी तसेच धरणग्रस्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पालकमंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले की, ज्या धरणग्रस्तांच्या मूळ मालकांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या वारसांनी अर्ज करावा. तसेच, अद्याप जमिनींचे वाटप न झालेल्यांनी तात्काळ पसंतीनुसार जमीन निवड करावी. कागदपत्रे नसलेल्या लाभार्थ्यांना प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेली कागदपत्रे पुरवण्यात येतील.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दाखले मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे आता दाखले सहज मिळू शकतात, याचा लाभ घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
महिंद प्रकल्पातील पुनर्वसनाचाही आढावा
महिंद प्रकल्पांतर्गत बोर्गेवाडी पुनर्वसनाचे काम पाटण तालुक्यातील चांगुलेवाडी व सांगवड येथे करण्यात आले आहे. शासनाच्या नियमानुसार प्रकल्पग्रस्तांना दोन एकर जमीन व 370 चौरस फूट भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देसाई यांनी दिले.
प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची विहीर व रस्त्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या जागेची मोजणी करून हद्द निश्चित करावी, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. गणेशोत्सवानंतर जमिनी न मिळालेल्या लाभार्थ्यांना जमीन दाखविण्याची प्रक्रिया राबवावी आणि उदरनिर्वाह भत्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.
