पुणे: देशातील लाखो वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. वाहनांच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राबाबत (PUCC) केंद्र सरकार मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असून, यामुळे वाहनमालकांचा त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.
‘पीयूसीसी 3.0’ या प्रस्तावित नव्या प्रणालीअंतर्गत वाहनांच्या वयानुसार प्रदूषण प्रमाणपत्राची वैधता निश्चित करण्याचा विचार सुरू आहे. या बदलांमुळे नव्या वाहनधारकांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
प्रस्तावानुसार, सहा वर्षांपर्यंत जुन्या बीएस-6 खाजगी वाहनांसाठी प्रदूषण प्रमाणपत्राची वैधता तीन वर्षांपर्यंत ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे दरवर्षी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्याची गरज भासणार नाही. सहा ते दहा वर्षे जुन्या बीएस-6 वाहनांसाठी मात्र दरवर्षी पीयूसीसी नूतनीकरण आवश्यक राहू शकते.
दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांसाठी सध्याप्रमाणे प्रत्येक सहा महिन्यांनी प्रदूषण प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्याचा नियम कायम राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मार्च 2020 पूर्वीच्या बीएस-4 वाहनांसाठीही नियम अधिक कठोर होऊ शकतात. अशा वाहनांना दर सहा महिन्यांनी पीयूसीसी काढणे बंधनकारक केले जाऊ शकते.
याशिवाय बीएस-1, बीएस-2 आणि बीएस-3 श्रेणीतील जुन्या वाहनांसाठी प्रदूषण प्रमाणपत्राची मुदत आणखी कमी करून प्रत्येक तीन महिन्यांनी नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
व्यावसायिक वाहनांसाठीही स्वतंत्र नियम लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. सहा वर्षांपर्यंतच्या बीएस-6 व्यावसायिक वाहनांना दोन वर्षांची वैधता मिळू शकते. त्यानंतर जुन्या वाहनांसाठी वेगळे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
या बदलांमागे प्रदूषण कमी करणे, स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे आणि जुन्या वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण आणणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
