नागपूर: विभागीय चौकशी, फौजदारी प्रकरण प्रलंबित असताना पदोन्नती थांबविता येत नाही, असे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नमूद करीत याचिकाकर्त्याला तहसीलदारपदावर पदोन्नती देण्यात यावी, असे आदेश महसूल विभागाला दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एम. जी. गिरटकर, उपाध्यक्ष नितीन गद्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
संजय भगवान राठोड (रा. आरमोरी, जि. गडचिरोली), असे याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. संजय राठोड यांची नियुक्ती नायब तहसीलदारपदावर २४ सप्टेंबर २०१२ रोजी करण्यात आली होती. त्यांच्याविरोधात गडचिरोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी त्यांना आरोपपत्र दिले होते. महसूल विभागाची प्रतिमा मलीन केली, असा त्यांच्यावर आरोप होता. तसेच कार्यालयात पाहणी केली असता ते गंभीरतेने काम करताना दिसले नाहीत. विभागीय चौकशीत दोन्ही आरोप सिद्ध झाले नाहीत.
संजय राठोड यांना कनिष्ठ असलेले मोरे यांची तहसीलदारपदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे राठोड यांनी मॅटमध्ये अॅड. जी. जी. बढे यांच्यातार्फत याचिका दाखल केली. १५ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कोणते फौजदारी प्रकरण व विभागीय चौकशी प्रलंबित असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देता येते.
या शासन निर्णयानुसार मॅटने याचिकाकर्ते राठोड यांना तहसीलदारपदावर पदोन्नती देण्यात यावी, असे आदेश महसूल विभागाला दिलेत. तसेच पदोन्नती आदेश हा मोरे यांच्या नियुक्तीपासून राठोड यांना पदोन्नती देण्यात यावी आणि सेवा ज्येष्ठता यादी दुरुस्त करावी, असेही मॅटने आदेशात म्हटले आहे. संजय राठोड यांच्यातर्फे अॅड. जी. जी. बढे यांनी बाजू मांडली.
