नागपूर: राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १६ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. यानिमित्त प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून यावेळी सभागृहात तारांकित, लक्षवेधी चर्चेला राहणार नाही. केवळ पुरवणी मागण्या व ठरावावर चर्चा होईल. काही अध्यादेशांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशनानिमित्त गुरुवारी (१२ डिसेंबर) सुरक्षा यंत्रणांनी विधानभवनाचा ताबा घेतला. त्यानंतर शुक्रवारी कर्मचारी साहित्य लावण्यात व्यस्त होते. मात्र यंदा पुरवणी मागण्यांसह केवळ सदस्यांकडून मांडलेल्या ठरावावरच चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जाते. विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने वर्षातून एकदा अधिवेशन उपराजधानीत अभिजित केले जाते. यात विदर्भातील प्रश्न सोडविण्याचा हेतू आहे. त्यासाठी विदर्भातील आमदारांना प्रश्न उपस्थित करण्याची अधिकची संधी अध्यक्षांकडून दिली जाते. संसदीय प्रणालीत विविध आयुधांचा वापर करून विरोधक सरकारला जाब विचारतात.
त्यासाठी विधिमंडळ सचिवालय ४० दिवसांपूर्वी प्रश्न व सात दिवसांपूर्वी लक्षवेधी स्वीकारली जाते. त्यावर सभागृहात वादळी चर्चा देखील होत असतात, परंतु यंदा विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबरला लागला. ५ डिसेंबरला मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. त्यानं तर ७ ते ९ डिसेंबरदरम्यान विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशनं पार पडले. यात सदस्यांच्या शपथविधीसह कामकाज पार पडल्यानंतर हिवाळी अधिवेशन १६ ते २१ डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर विधिमंडळ सचिवालयाने एका आठवडयाच्या कामकाजाचे नियोजन सुरू केले आहे; परंतु नियमानुसार तारांकित प्रश्न व लक्षवेधीसाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्याने स्वीकारण्यात आली नाही. मागील वर्षी सर्वाधिक लक्षवेधी चर्चेला आल्या होत्या. मात्र यंदा सभागृहात तारांकित प्रश्न व लक्षवेधीवर चर्चा होणार नसल्याचे सांगितले जाते. काही विधेयके, पुरवणी मागण्या व काही ठराव मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
