नागपूर: मद्यविक्री परवाना नूतनीकरणाबाबत निर्णय देताना कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. परवाना नूतनीकरणाचा अर्ज करणाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, याची जाणीव असताना शंभुराज देसाई यांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय देत चूक केली, असल्याचे मत नोंदवित हायकोर्टाने मंत्री देसाई यांचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
१९७३ मध्ये पुरुषोत्तम गावंडे यांच्या नावाने विदेशी मद्यविक्रीचा परवाना दिला गेला. १९७६ मध्ये त्यांनी ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांना यात भागीदार केले आणि अकोला येथे विदर्भ वाईन शॉप नावाने व्यवसाय सुरू केला. १९८७ मध्ये ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांचा मृत्यू झाला आणि पुरुषोत्तम गावंडे यांनी जयस्वाल यांचे पुत्र राजेंद्रकुमार जयस्वाल यांच्यासोबत भागीदारी सुरू सुरू ठेवली, २००० मध्ये पुरुषोत्तम गावंडे यांचा मृत्यू झाला. राजेंद्रकुमार यांनी गावंडे यांच्या मृत्यूनंतर पार्टनरशिपच्या नावाने व्यवसाय सुरू ठेवला. गावंडे यांच्या मृत्यूची अकरा वर्षांनंतर माहिती मिळाल्याचा दावा जयस्वाल यांनी केला आणि गावंडे यांचे नाव पार्टनरशिपमधून काढण्यासाठी अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. गावंडे यांच्या कायदेशीर वारसदारांबाबत माहिती नसल्याची माहिती त्यांनी अर्जात दिली.
२०११ ते २०१८ यादरम्यान पार्टनरशिपच्या नावावर मद्यविक्रीचा व्यवसाय सुरू ठेवला. २०१८ मध्ये राज्य शासनाने परिपत्रक काढले की, परवाना नूतनीकरणासाठी प्रत्येक पार्टनरने प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. यानंतर गावंडे यांचे नाव कमी करून त्यांच्या नावावर परवाना करण्यासाठी राजेंद्रकुमारने अर्ज केला, दरम्यान, गावंडे यांचा मुलाने वाईन शॉपमध्ये वाटा मागितला, मात्र जयस्वालने नकार दिल्यावर अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्याचा आधार घेत जयस्वाल यांचा परवाना रद्द केला. दुसरीकडे गावंडे यांचे वारसदार यांनी राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे गावंडे यांच्या पत्नीचे नाव परवान्यात टाकण्यासाठी अर्ज केला. आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत आदेश रद्द केला आणि जयस्वाल यांना ५० टक्के नफा वेगळा ठेवत व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिली. दरम्यानच्या काळात दोन्ही पक्षांनी मंत्री शंभुराज देसाई यांच्याकडे अपील दाखल केले. देसाई यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये जयस्वाल यांचा अपील रद्द केला, तर गावंडे यांच्या वारसदाराचे अपील मान्य करत त्यांचे नाव परवान्यावर घेण्याचे आदेश दिले. जयस्वाल यांनी याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
