नागपूर : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी देखील रद्द करण्यात आली आहे. नागपूर पोलिसांनी विधीमंडळाला सुनील केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली असून कोर्टाचे आदेश पाठवले होते. त्यानंतर विधीमंडळाने केदार यांच्या आमदारकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर आता नियमानुसार त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.
धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
२००२ साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १५६ कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं उघड झालं होतं. या प्रकरणाचा आता तब्बल २२ वर्षांनी निकाल लागला. ज्यामध्ये जिल्हा बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. सुनील केदार यांच्यासह ६ जणांना न्यायालयाने ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली असून ३ जणांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
