नागपूर : सद्या हायकोर्टाचा एक मोठा निर्णय आला आहे. अनेक लोक मानसिक तणावातून टोकाचं पाऊल उचलतात आणि आत्महत्या करतात. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा सुद्धा नोंदवला जात असतो.याबाबत आता मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. मानसिक तणावातून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न हा ‘गुन्हा’ नसल्याचं खंडपीठाने यावेळी म्हटलं आहे.
नागपूर खंडपीठाचे परीक्षण काय?
मानसिक तणावातून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ नुसार गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती शिक्षेस अपात्र ठरत असल्याचं न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. मानसिक तणावातून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरत नाही, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, भंडारा जिल्ह्यातील एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याने तणावातून हाताची नस कापून घेतली होती. त्यावेळी कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी सदर महिलेने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मानसिक तणावातून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरत नसल्याचं म्हणत दाखल गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मानसिक आरोग्य कायदा २०१७..
भारतातील मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ चा उद्देश देशातील मानसिक आरोग्य सेवा प्रणाली सुधारणे. मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आहे. भारतातील नागरिकांचे मानसिक आरोग्याचे महत्त्व ओळखण्यासाठी हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातं आहे. हा कायदा मानवी हक्कांवर आधारित आहे. याचा उद्देश मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींना अधिकार आणि सन्मानाच्या बाबी म्हणून अनेक सुविधांसह सक्षम करणं, असा आहे.
