Sridhar Patankar : सगळीकडे लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरु आहे. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर (Shridhar Patankar) यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. लखनऊमधील नंदकिशोर चतुर्वेदी (Nandkishore Chaturvedi) यांची दोनशे एकर जमीन जप्त करण्यात आलीय. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही जमीन हमसफर डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड्च्या नावाने खरेदी झालेली होती. या जमिनीवर टाऊनशिप बनवण्यासाठी या जमिनीची खरेदी करण्यात आली होती. त्यामुळे ही जमीनच आता जप्त करण्यात आल्याने श्रीधर पाटणकरांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नंदकिशोर चतुर्वेदी यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीकडूनच श्रीधर पाटणकर यांच्या संस्थेला कर्ज देण्यात आले होते, सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर श्रीधर पाटणकर यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर जमीन ही दिल्ली येथील आठ शेल कंपन्यांनी अधिग्रहित केली होती. तसेच एंट्री ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्या नियंत्रणाखालील हमसफर डिलद्वारे एकात्मिक टाउनशिप म्हणून ही जमीन विकसित केली जात होती. परंतु आता ईडीक़डून बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ही जमीन जप्त करण्यात आलीय.
सहारा समूहाकडून शेल कंपन्यांच्या (बेनामीदार) नावावर जमीन खरेदी करण्यात आली होती आणि चतुर्वेदी यांनी पैशाची व्यवस्था केल्याचा आरोप आयटीने केला होता, ज्यांची सध्या ईडी आणि आयटीच्या मुंबई युनिटद्वारे विविध प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. चतुर्वेदी यांनी अंधेरीस्थित सिद्धिविनायक इन्फ्राझोनसह विविध कंपन्यांमार्फत लेयरिंग-राउटिंग फंडांच्या गुंतागुंतीच्या चक्रव्यूहातून निधीची व्यवस्था केला असल्याचा आरोप आहे.
हमसफर डीलर्सने लखनौ विकास प्राधिकरणाकडून 200 एकरच्या एकात्मिक टाऊनशिपच्या विकासासाठी परवाना प्राप्त केलेला आहे. एकात्मिक टाऊनशिपच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली जमीन ही बहुतेक दिल्ली-नोंदणीकृत शेल कंपन्यांनी खरेदी केली होती ज्यांची कोणतीही पत नाही. यापैकी बहुतेक कंपन्या गेल्या काही वर्षांमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत आणि त्यांचा दिल्लीच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये कार्यालयाचा पत्ता समान आहे.
आयटीला असे आढळून आले की कार्यालयाचा वापर अन्य कोणीतरी केला होता ज्याने अधिकाऱ्यांना सांगितले की जानेवारी 2024 मध्ये वर्मा यांच्या सूचनेनुसार, शेल कंपन्यांच्या नावाच्या फलकांसह या संस्थांशी संबंधित काही कागदपत्रे खरी असल्याचे दर्शविण्यासाठी कार्यालयात ठेवण्यात आली होती.
