महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिलपासून राज्य महामार्गांवर धावणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य केले आहे. गर्दी कमी करणे आणि टोल भरणे अधिक सोयीस्कर करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. नवीन नियमानुसार, वैध फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना टोलच्या दुप्पट रक्कम आकारली जाणार आहे. तथापि, स्कूल बस, राज्य परिवहन बस आणि हलक्या मोटार वाहनांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे. फास्टॅगद्वारे टोल भरल्याने कार्यक्षमता येईल आणि टोल प्लाझावर वाट पाहण्याचा वेळ कमी होईल असे मानले जाते. अंमलबजावणीच्या पहिल्या दिवशी, फास्टॅग नसलेल्या सुमारे ११,८०० वाहनांना टोलच्या दुप्पट रक्कम आकारण्यात आली, ज्यामुळे ९ लाख रुपयांचे दंड वसूल करण्यात आले आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर फास्टॅग नसलेल्या वाहनांची सर्वाधिक संख्या आढळली आहे. सध्या, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सुमारे 1,000 टोल प्लाझावर सुमारे 45,000 किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेसाठी फास्टॅगद्वारे टोल वसूल करते.
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या पुढाकाराचे अनुसरण केले आहे, ज्यांनी राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग अनिवार्य केले होते. टोल प्लाझावर सुरुवातीला गोंधळ झाल्याचे वृत्त होते, काही प्रवाशांनी दुप्पट टोल शुल्क भरण्यास नकार दिला होता. तथापि, अधिकाऱ्यांना आशा आहे की, नवीन नियमाबद्दल कालांतराने जागरूकता निर्माण होईल हे नक्की.. दरम्यान, 16 फेब्रुवारी 2021 पासून फास्टॅगचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
