मुंबई : मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ज्येष्ठ नेत्या व माजी महापौर विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या रद्द झालेल्या नगरसेवक पदाच्या जागेवर सध्या कोणतीही नवीन नियुक्ती न करता ती जागा रिकामीच ठेवावी, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत विशाखा राऊत यांनी प्रभाग 191 मधून विजय मिळवला होता. या निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी ठरलेल्या शिंदे गटाच्या उमेदवार प्रिया सरवणकर यांनी राऊत यांच्या विरोधात कायदेशीर लढा उभारला होता. तपासात राऊत यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अमान्य ठरल्याने, राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडून त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणुकीसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले. यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी 7 सप्टेंबर रोजी राऊत यांचे नगरसेवक पद अधिकृतपणे रद्द केल्याचे जाहीर केले होते.
महापौरांच्या या निर्णयाविरुद्ध विशाखा राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देत ती जागा सध्यातरी रिक्त ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. यासोबतच न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर यांना नोटीस पाठवून या प्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला कायदेशीर प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
