पुणे : राज्यातील सध्याच्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे बळीराजा संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि दिलासादायक निर्णय घेतले आहेत. यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती देऊन, त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जाणाऱ्या पाणंद आणि शेतरस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे 125 मतदारसंघांत सहअध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कामांमध्ये ग्रामीण मजुरांना रोजगार मिळावा म्हणून ही कामे ‘व्ही.बी. रामजी’ योजनेशी जोडली जाणार असून, यासाठी डीपीसीसोबतच आमदार निधीचाही वापर केला जाईल.
दुसरीकडे, ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्यातील एकूण 3 कोटी 45 लाख शेतकऱ्यांपैकी 3 कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित 25 लाख शेतकऱ्यांना आणि ज्या भागात मोबाईल नेटवर्कची समस्या आहे, अशा ठिकाणी आता ऑनलाइनसह ऑफलाइन पद्धतीनेही पीक पाहणी नोंदवता येणार आहे
यापूर्वीच सरकारने आग्रीम मदत म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 5000 रुपये जमा केले आहेत. तसेच, फळबागा जगवण्यासाठी बोअरवेल घेण्यास परवानगी आणि पाणी बचतीच्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. पीक विमा कंपन्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या ज्या तक्रारी आहेत, त्या आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सोडवल्या जातील.
दरम्यान दुष्काळी पंचनाम्यांचे सर्व अहवाल विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासन पूर्णपणे दक्ष असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
