पुणे : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 च्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये पुणे शहराच्या कामगिरीत मोठी घसरण झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही शहराच्या क्रमवारीत सुधारणा होण्याऐवजी उलट पीछेहाट झाल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशातील प्रमुख शहरांच्या यादीत पुणे 8 व्या स्थानावरून थेट 12 व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. इतकेच नव्हे, तर 1 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटातही पुण्याची मोठी घसरण झाली असून शहर 10 व्या क्रमांकावरून 27 व्या स्थानावर पोहोचले आहे. स्वच्छतेसोबतच हवेच्या गुणवत्तेबाबतही निराशाजनक चित्र समोर आले आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात देशातील 50 शहरांमध्ये पुण्याला 18 वा क्रमांक मिळाला आहे.
या घसरणीमुळे स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च केले जातात, तरीही रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग आणि अस्वच्छता का दिसते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच, सफाई कामासाठी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याऐवजी कंत्राटी कामगार नेमण्याच्या महापालिकेच्या धोरणावरही विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. कंत्राटी पद्धतीमुळे कामाच्या दर्जावर परिणाम होत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
दुसरीकडे, या सर्व टीकेवर महापालिका प्रशासनाने आपली बाजू मांडली आहे. सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल आणि गुणांकनाचे नेमके निकष अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण अहवाल हाती आल्यानंतर कोणत्या क्षेत्रात नेमकी कमतरता राहिली याचे सखोल विश्लेषण केले जाईल आणि आवश्यक त्या सुधारणांसाठी तातडीने पावले उचलली जातील, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
