नंदुरबार: देशातील मनरेगा योजनेचे वार्षिक बजेट हे 65 हजार कोटी रुपयांचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 वर्षांच्या मनरेगा योजनेचे पैसे एकत्रित करुन जितकी रक्कम होईल तेवढ्या रुपयांचे उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले आहे, असे वक्तव्य काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी नंदुरबारमध्ये केले. राहुल गांधी यांची भारत न्याय यात्रा महाराष्ट्रात दाखल झाली आहे. राहुल गांधी यांची भारत न्याय यात्रा मंगळवारी नंदुरबारमध्ये पोहोचली आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. यानंतर खासदार राहुल गांधी यांची नंदुरबारमधील सीबी मैदानावर सभा पार पडली.
या पहिल्याच सभेत राहुल गांधी यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली. भारतात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 8 टक्के एवढी आहे. त्यानुसार आदिवासी समाजाला देशातील महत्वाच्या सरकारी संस्था आणि प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळत आहे का? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. जर आदिवासी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळवायचे असेल, तर जातीय जनगणना करणे आवश्यक आहे. हा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील एक प्रमुख मुद्दा असेल.
खऱ्या अर्थाने आदिवासी हे देशातील संपत्तीचे मूळ मालक आहेत. मात्र, सरकार ही साधनसंपत्ती देशातील मुठभर अब्जाधीश उद्योगपतींच्या हातात देऊ आहे. त्यामुळे अनेक आदिवासींकडे जमिनी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. तुम्हाला हे सरकार भीक मागायला लावत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींचे एका रुपयाचेही कर्ज माफ केलेले नाही. मात्र, त्यांनी देशातील 22 उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. मनरेगाच्या 24 वर्षांच्या बजेट एवढा पैसा या उद्योगपतींवर खर्च करण्यात आल्याचेही गांधी यांनी म्हटले.
सत्तेत असताना काँग्रेसने वन जमिनींच्या अधिकाराचा कायदा आणला होता. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने हा कायदा फार कमकुवत करून टाकला आहे. तसेच आदिवासींचा जमिनीवरील दावा फेटाळण्यात येत आहे. भाजपने आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनींचा ताबा दिला नाही. आता काँग्रेसची सत्ता आल्यास आम्ही एका वर्षात आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत करु, असे आश्वासन खासदार राहुल गांधी यांनी दिले. ज्याठिकाणी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 50 टक्के आहे, तिथे आमच्याकडून संविधानातील शेड्यूल 6 ची अंमलबजावणी करण्यात येईल. जेणेकरुन आदिवासींना स्थानिक स्तरावरील निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले.
