नाशिक: विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी रखडलेली कामे मार्गी लावण्याची लगीनघाई सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीने आतापर्यंत ११२ कोटी रुपये कार्यान्वियीन विभागांकडे वर्ग केले आहेत, तर प्रत्यक्ष ६२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आचारसंहितेपूर्वी जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावून निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी आमदारांची धावपळ सुरू आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनांसाठी ८१३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी ३३ टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झाला असून, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली या निधीचे नियोजन करण्यात आले. जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदाराला प्रत्येकी पाच ते दहा कोटी रुपये निधी पहिल्या टप्प्यात मिळाला होता, त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १० ऑक्टोबरनंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत कामे मंजूर करून जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याची प्रशासनाची तयारी सुरू आहे. पुढील आठ ते दहा दिवसांत शंभर कोटी रुपयांपर्यंतच्या फाइल्स मंजूर होतील, असा अंदाज आहे. त्यावरून आचारसंहितेपूर्वी सर्वसाधारण योजनेचे दोनशे ते सव्वादोनशे कोटी रुपये खर्च होतील, अशी शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे.
