पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या राज्यात सर्वत्र सुरू असून या योजनेसाठी सर्वच महिलांच्या वतीने अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या योजनेनुसार पात्र महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे महिलावर्ग आनंदात असताना आता राज्य सरकारने त्यांना आणखी एक भेट द्यायचे ठरवले आहे. राज्यातील लाडक्या बहिणींना आता वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. लवकरच या योजनेच्या संदर्भात शासकीय आदेश काढला जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेनंतर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांबरोबर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांनाही वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत.
अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. महिलांच्या आरोग्याच्या तक्रारी कमी करायच्या दृष्टीने ही योजना राबण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितलं होत. या योजनेतंर्गत पात्र कुटुंबाना वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत दिले जातील. याचा फायदा राज्यातील 52 लाखहून अधिक कुटुंबांना मिळेल, असे अजित पवार यांनी सांगितले होते. अल्प उत्पन्नगट आणि अत्यल्प उत्पन्न गट यांना हा लाभ मिळणार आहे. तीन सिलिंडरचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.
उज्ज्वला योजनेतील महिलांना केंद्र सरकार एका गॅस सिलिंडरमागे 300 रुपये अनुदान देते. एका गॅस सिलिंडरची किंमत 830 रुपये धरुन प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रति सिलेंडर 530 रुपये याप्रमाणे तीन सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला फायदा होऊ शकतो. मात्र, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर आणखी भार पडू शकतो. त्यामुळे नियोजन आणि वित्त विभागाने लाडक्या बहिणींना अतिरिक्त लाभ देण्यास विरोधी केला होता. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या योजनेसाठी आग्रही असल्याचे दिसून येते.
या योजनेचा लाभ देताना एका कुटुंबातील एका रेशनकार्डवर कितीही महिलांची नोंद असली तरी महिन्याला एकच मोफत सिलिंडर दिला जाणार आहे. गॅस जोडणी ही महिलांच्या नावे असली तरच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अटींमुळे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ साधारणत: अडीच कोटी महिलांना देण्याचा सरकारचा मानस असला तरी मोफत गॅस सिलिंडरचा लाभ प्रत्यक्षात दीड कोटी कुटुंबांनाच मिळेल, असा अंदाज आहे. या योजनेमुळे सरकारवर चार ते साडेचार हजार कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
