जालना: मराठा आरक्षणावर फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात केली. त्यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया देत ‘आम्हाला सरकारची पुढची डेडलाईन मान्य नाही, फेब्रुवारीपर्यंत थांबणार नाही’, असे म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्याकडून आक्रमक पवित्रा घेतला जात आहे. यापूर्वी त्यांनी उपोषणही केले होते. त्यानंतर त्यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. पण आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवशेनात मराठा आरक्षणाविषयी निवेदन सादर केलं. या निवेदनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची घोषणा केली.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, ‘ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना लाभ होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. आणखी दोन शब्द वापरायला हवे होते. त्यांनी ते वापरले नाहीत. त्यांनी १९६७ च्या पुरव्याचा उल्लेख केला आहे. आतापर्यंत ५४ लाख लोकांना कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत’.
पुढची डेडलाईन आम्हाला मान्य नाही
’50 टक्क्यांवर जाणारं आरक्षण टिकणारं नाही. तुम्ही २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्या. याची आम्ही वाट पाहत आहे. पुढची डेडलाईन आम्हाला मान्य नाही. २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन आम्ही पुकारणार आहोत. आंदोलनाची दिशा २३ तारखेला स्पष्ट करू, असेही ते म्हणाले.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल केव्हा येणार हे माहीत नाही
‘मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येणार आहे. तो केव्हा येणार हे माहीत नाही. ती आमची मागणी नाही. त्यात खूप शंका आहेत. ते टिकलं की नाही? याबाबत शंका आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली जाईल का? दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकेल का? असे अनेक प्रश्न आहेत, असे जरांगे म्हणाले.
