जालना: केवळ एक- दोन दिवसात कोणतंही आरक्षण मिळत नाही, कोर्टात ते आरक्षण टिकत नाही, घाई गडबडीमध्ये कोणतंही आरक्षण मिळत नसतं, असं निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे पाटील यांना सांगितलं. घाईत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकणार नाही, अजून थोडा वेळ द्या, आपल्याला अपेक्षित असलेलं आरक्षण मिळेल असंही त्यांनी सांगितलं. मनोज जरांगे पाटील यांना भेटायला राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळ जालन्यातील आंतरवली सराटीत गेलं आहे.
सरसरट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र का नाही?
मराठ्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यापुरतं नव्हे तर राज्यात काम करा असं मनोज जरांगे पाटील यांनी या समितीला सांगितलं. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी केला. त्यावर नि. न्यायमूर्तीं म्हणाले की, मराठे हे मागास असल्याचं सिद्ध झाले नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे सध्या कार्यवाही सुरु आहे.
नि. न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे, आणि नि. न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांनी आज आंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. कायदेशीर बाबी आणि यापूर्वी राहिलेल्या कायदेशीर त्रुटी दूर कराव्या लागतील. सध्या त्या दूर केल्या जात आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आणखी थोडा वेळ द्या, नक्की आरक्षण मिळेल, असं देखील समितीने सांगितलं आहे.
मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठी जालन्यातील आंतरवाली सराटी या ठिकाणी मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केलं आहे. त्यांच्या या आंदोलनाचा आजचा नववा दिवस आहे. मराठवाड्यातील पुराव्याच्या आधारे सरसरट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अर्धवट आरक्षण घेणार नाही असा इशारा जरांगे पाटील राज्य सरकारला दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या मंत्रिंमडळातही चर्चा झाली. पण सरसकट प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाहीत, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण कायम ठेवलं.
मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, समितीचा दावा
मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी आज राज्य सरकारचे एक शिष्टमंडळ आंतरवली सराटीमध्ये आलं आहे. यामध्ये दोन निवृत्त न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. त्यांनी जरांगे पाटील यांना कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या. हा एक- दोन दिवसात निर्णय होणार नाही, त्यासाठी काही वेळ देण्याची मागणी त्यांनी केली. असं घाई गडबडीत दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही असंही त्यांनी जरांगे यांना सांगितलं. आपल्याला अपेक्षित आरक्षण नक्की मिळेल, पण त्यासाठी काही वेळ द्यावा लागेल, अशी विनंती या समितीकडून मनोज जरांगेंना करण्यात आली आहे.
