मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसापासून आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, २७ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र सरकारने याबाबत अधिसूचना काढली.त्यामुळेआंदोलन काही दिवस स्थगित करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातच्या अधिसूचनेनंतर संपूर्ण राज्यभरात एकच जल्लोष साजरा केला जात असतानाच दुसरीकडे ओबीसी समाजाने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याविरोधात ओबीसी नेते एकवटले असून त्यांनी अधिसूचनेला आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. रविवारी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बंगल्यावर ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. दरम्यान, अधिसूचनेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी यावर मंडल आयोगाला आव्हान देणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
‘कायदा टिकवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांची आहे. त्यांच्या माझ्याजवळ सह्या आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत काही दगाफटका झाला तर मी मंडल कमिशनला चॅलेंज करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी नेत्यांना दिला. ओबीसी नेत्यांना फक्त ही याचिका दाखल करु द्या, मीही मंडल कमिशनला चॅलेंज करणार. मी पुन्हा मराठ्यांसाठी लढा उभा करेन, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील मंत्री भुजबळांचा नामोल्लेख टाळत म्हणाले, ते ओबीसी नेत्यांच्या बैठका घेत आहेत, त्याबाबत मला माहिती आहे. त्यांना त्या बैठका घेऊ द्या. त्यांनी कुठेही याचिका दाखल करू द्या. मी जीवंत असेपर्यंत न्यायालयात याचिका दाखल केली तरी मी लढा देण्यास तयार आहे. मी पुन्हा मराठ्यांची लढाई उभी करेन आणि प्रत्येकाला आरक्षण मिळवून देईन. त्यांना जे काही करायचं असेल ते करू द्या. परंतु, हा मनोज जरांगे मागे हटणार नाही.
राज्य शासन मराठा आरक्षणाचा कायदा भक्कम करण्यासाठी आता मराठवाड्याचे गॅझेट, हैदराबाद संस्थानचे गॅझेट आणि १९०२ पासूनचा डेटा गोळा करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री या सर्वांनी मिळून सगेसोयऱ्यांचा कायदा बनवला आहे. त्यावर सर्वांच्या सह्या आहेत. आमच्याशी दगाफटका झाला तर त्याला सरकार जबाबदार असेल, असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
