जालना : ओबीसी आरक्षण बचावसाठी मागील दहा दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण अखेर लक्ष्मण हाके यांनी स्थगित केले आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. तसेच ओबीसी आरक्षणासंबंधी लक्ष्मण हाके याणी केलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाल्यानंतर त्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ आंदोलक लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीला गेले होते. त्यानंतर या शिष्टमंडळाने आरक्षणावर राज्य सरकारची काय भूमिका आहे? याची सविस्तर माहिती हाके यांना दिली. यावेळी लक्ष्मण हाके आणि त्यांचे सहकारी नवनाथ वाघमारे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती देखील शिष्टमंडळाने केली.
दरम्यान आंदोलक लक्ष्मण हाके म्हणाले की, बोगस सर्टिफिकेट देणाऱ्यांवर आणि घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे. त्यावर श्वेतपत्रिका कडून ती जाहीर करावी. राज्य सरकारकडून ओबीसी समाजाला न्यायाची अपेक्षा आहे. आगामी काळात होणाऱ्या पंचायत राजच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षण देऊन घेणार की त्याशिवाय घेणार हे देखील शासनाने स्पष्ट करावे, असे हाके यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
आगामी पावसाळी अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय बैठक होणार असून त्यामध्ये चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात येईल, असं या सरकारने आश्वासन दिलं आहे. परंतु, केवळ त्यावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्णपणे मान्य होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. आता केवळ ते तात्पुरतं स्थगित करत असल्याचे हाके यांनी सांगितले.
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ बोलताना म्हणाले की, ओबीसींवरचा अन्याय कधी संपणार? आता आमच्यावर मराठ्यांवर दादागिरी चालणार नाही. आरक्षण म्हणजेच गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही, अन्याय झालेले समाज हळूहळू पुढे यावेत, यासाठी आरक्षण दिलेले आहे, असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
