छत्रपती संभाजीनगर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आजचा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा दौरा रद्द झाला आहे. अजित पवार ज्या हेलिकॉप्टरने दौरा करणार होते, त्यात बिघाड झाल्याने हा दौरा होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या युवकांनी त्यांच्या दौऱ्याला विरोध केल्याने हा दौरा रद्द करण्यात आल्याचाही चर्चा रंगल्या आहे. (Chhatrapati Sambhaji Nagar)
अजित पवार आज छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा नियोजित दौरा होता. ते आज गंगापूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 43 व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे उ‌द्घाटन प्रसंगी अजित पवार येणार होते. मात्र,अजित पवार ज्या हेलिकॉप्टरने दौरा करणार होते, त्यात बिघाड झाल्याने हा दौरा रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दुसरीकडे मराठा समाजाच्या युवकांनी त्यांच्या दौऱ्याला विरोध केल्याने हा दौरा रद्द करण्यात आल्याचाही चर्चा रंगल्या आहेत. दरम्यान, मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रमाला मराठा आंदोलकांनी विरोध दर्शविला होता. याबाबत, गंगापूर तहसीलदार यांना मराठा आंदोलकांनी निवेदन देखील दिले आहे.
ज्यात,”शांततेत लोकशाही मार्गाने आम्ही राजकीय पुढाऱ्यांना विरोध करणार आहोत. तरी प्रशासनाने कायदा सुव्यवस्थेचा विचार करता राजकीय मंडळीना त्या ठिकाणी येण्यास प्रतिबंध करावा. असं निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, नेमका दौरा कशामुळे रद्द झाला हे सध्या गुलदस्त्यात आहे. (Ajit Pawar)
नेमकं काय म्हटले आहे निवेदनात?
आमचा साहित्य संमेलनास विरोध नसून त्या ठिकाणी संमेलनाच्या आडून काही राजकीय मंडळी स्वतः चा प्रचार करून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आसताना शासनाने अजून ही मराठा समाजाला obc मधून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास तयार नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदेशाने संविधानिक पदावर असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांनी जनतेत येऊ नये अशी घोषणा केली असताना संत परंपरेत ज्ञानेश्वर रचिला पाया, तुका झालासे कळस असे उत्तुंग साहित्य परंपरा प्रचार जे संत महंत मंडळी रात्रंदिवस करतात त्यांना बोलावणे अपेक्षित होते.
मात्र तसे न करता कोणीतरी आपल्या राजकीय पदाचा गैरवापर करून प्रचारासाठी साहित्य संमेलनाच्या वापर करत असेल तर आमचा सकल मराठा समाजाचा यास विरोध असून, शांततेत लोकशाही मार्गाने आम्ही राजकीय पुढाऱ्यांना विरोध करणार आहोत तरी प्रशासनाने कायदा सुव्यवस्थेचा विचार करता राजकीय मंडळीना त्या ठिकाणी येण्यास प्रतिबंध करावा अन्यथा होणाऱ्या परिणामास प्रशासन व प्रशासकीय अधिकारी जवाबदार असतील याची नोंद घ्यावी.
