मुंबई : मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
या जमिनी मूळ मालकाला मिळण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यामुळे ६० वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील जवळपास ५५ हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.
मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अशाच प्रकारचा निर्णय विदर्भासाठी घेतला होता आणि लाखो शेतकऱ्यांना कसत असलेल्या जमिनींचा मालकी हक्क मिळाला होता. मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमधील या जमिनींबाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून या खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग-१ करण्याचा निर्णय मंगळवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. तेही या बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित होते. खा. अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
