Marathi compulsory rule : मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता 1 ते 10 पर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असतानाही काही ठिकाणी या नियमाचे पालन होत नसल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेत नियमभंग करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून संबंधित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
शासनाने 1 एप्रिल 2020 रोजी मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय घेतला होता. तरीही काही शाळांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांना लागू असणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना सर्वप्रथम नोटीस दिली जाईल. त्या नोटीसीनंतर 15 दिवसांच्या आत संबंधित शाळेला आपला खुलासा सादर करावा लागणार आहे. जर दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्यास त्या शाळेवर 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.
याशिवाय, शाळेला या निर्णयाविरोधात 30 दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी दिली जाईल. अपील केल्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. या संदर्भातील अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन 3 महिन्यांच्या आत केला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी शिक्षण उपसंचालकांवर सोपवण्यात आली असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाणार आहे.
