Land Records News : पुणे : जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली निघावीत, यासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागात सहाशे रोव्हरची खरेदी करण्यात येणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाला रोव्हर खरेदी करण्यासाठीची तरतूद २०२३-२४ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारकडून केली होती. आता रोव्हरच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, खरेदी प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. आता भूमी अभिलेख विभागात एकूण दीड हजार रोव्हर उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणीचा वेग वाढणार असून, मोजणीचा कालावधी देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. (Land Records News)
रोव्हर खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला
पुणे जिल्ह्यात मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या आणि कमी रोव्हर मशिन यामुळे साध्या मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीसाठी दीड ते तीन महिने लागत होते. राज्यात जमीन मोजणीच्या प्रलंबित प्रकल्पांचा आकडा सुमारे दीड लाखांपर्यंत असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिली होती. त्यानंतर मोजणी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार, भूमी अभिलेख विभागाने रोव्हर खरेदीसाठी यापूर्वी सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. त्या प्रस्तावानुसार, सरकारने यापूर्वी पाचशे रोव्हर खरेदीसाठी मान्यता दिली होती. पैकी तीनशे रोव्हर खरेदी करण्यात आली होती. सध्या विभागाकडे नऊशे रोव्हर उपलब्ध आहेत. (Land Records News)
राज्यात भूमि अभिलेख विभागाची ३५५ कार्यालये असून या कार्यालयांमध्ये रोव्हर मशिन उपलब्ध करून देण्यास भूमि अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. रोव्हर मशिन हे प्राधान्याने ज्या तालुक्‍यांमध्ये जमीन मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्याठिकाणी रोव्हर दिले जाणार आहे. यामुळे त्या कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होईल. (Land Records News)
जमीन मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. राज्यातील जिल्ह्यांत रोव्हर मोठ्या संख्येने उपलब्ध व्हावेत; तसेच मोजणी गतीने व्हाव्यात यासाठी आणखी सहाशे रोव्हर खरेदीचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तालयाने सरकारकडे दिला होता. त्यासाठी ६० कोटी रुपयांची मागणीही करण्यात आली होती. खरेदी प्रक्रियेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र, पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याला मान्यता मिळाल्याने रोव्हर खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Land Records News)
आता लवकरच सहाशे रोव्हरच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे राज्यात दीड हजार रोव्हर उपलब्ध होतील. येत्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंत रोव्हर सर्व विभागांमध्ये वितरित करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी कंपन्यांना मुदत देण्यात येणार आहे.मराज्य सरकारने सहाशे रोव्हरच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच निविदा काढण्यात येतील. ६० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, त्यातून अधिकाधिक रोव्हर खरेदी करण्यात येईल. जेथे मोजणी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत, तेथे सर्वाधिक रोव्हरचे वितरण करण्यात येईल, अशी माहिती अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आनंद रायते यांनी दिली. रोव्हरमुळे ईटीएस मशिन, प्लेन टेबलवरील ताण कमी होणार आहे. जमीन मोजणीसाठी कमी मनुष्यबळ लागणार असून, मोजणीतील अचूकता आणि पारदर्शकता वाढणार आहे. जमीन मोजणीला वेग येणार आहे. (Land Records News)
जमिनीच्या मोजणीसाठी जीपीएस रिंडीगच्या माध्यमातून वेळ कमी करण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहेत. या कॉर्सच्या आधारे जीपीएस रीडिंग फक्त ३० सेकंदात घेणे शक्य होणार आहे.
