रायगड: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकार विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सरकारने येत्या 15 दिवसांमध्ये सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी 9 तारखेपर्यंतची ही डेडलाईन आहे. जर या दरम्यान कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, तर मी येत्या 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहे, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. येत्या 9 फेब्रुवारीला तारखेला सरकारला दिलेल्या मुदतीचे 15 दिवस पूर्ण होत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान मंगळवारी मनोज जरांगे पाटील हे रायगडावर आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी उपोषण करणार असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या राज्य सरकारमध्ये बेबनाव आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दोन वेगवेगळी स्टेटमेंट येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकीकडे नोटिफिकेशन्स काढतात आणि दुसरीकडे आम्ही केंद्रापर्यंत जाऊ, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत. ही दोन स्टेटमेंट का? कशासाठी? मराठ्यांना झुलवत ठेवायचे आहे काय? मराठ्यांची मते नको आहेत काय? असा प्रश्न मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
15 दिवसात अधिवेशन घ्या
महाराष्ट्र सरकारने सग्यासोयऱ्याबाबत अध्यादेश काढला आहे. 15 दिवसांमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून कायद्यात रुपांतर करावे. तसेच कुणबी सर्टिफिकेट देण्याची उद्यापासून तातडीने अंमलबजावणी केली नाही, तर 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण करणार आहे. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या नोंदी सापडत नाहीत. कुणाच्या दडपणाखाली येऊन सरकार काम करत आहे काय? सरकारने कायदा टिकवण्यासााठी काम केले नाही तर आम्ही आंदोलन करू. सगेसोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा. ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्याच्या कुटुंबाला आणि सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण मिळावं हा आमचा हेतू आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
