पुणे : पुणे जिल्हा नियोजन समितीचा 1 हजार 472 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष निधीवाटपाचा प्रश्न अद्याप अधांतरीच आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे सहा महिने उलटले तरी महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या घटक पक्षांमध्ये निधीच्या सूत्रावरून राजकीय ओढाताण सुरू आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे सध्या ठप्प पडली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील महायुतीच्या बैठकीत निधीवाटपाचे एक नवे गणित समोर आले आहे. त्यानुसार 70% निधी थेट आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी दिला जाणार आहे , तर उर्वरित 30% निधी पालकमंत्र्यांच्या विशेषाधिकारात राहील. या नव्या सूत्रामुळे जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला केवळ 28 कोटी रुपये येण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी सुमारे 900 कोटींचा निधी मिळणाऱ्या जिल्हा परिषदेला अवघ्या 28 कोटींवर समाधान मानावे लागणार असल्याने ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये तीव्र असंतोष पाहायला मिळत आहे.
दुसरीकडे, जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्य आराखड्याला धक्का न लावता, एकूण निधीपैकी 5% रक्कम जलसंधारण, चारा छावण्या आणि तातडीच्या उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या दुष्काळी निधीला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शासनाकडून अद्याप निधीवाटपाबाबत कोणताही अधिकृत शासन निर्णय जारी झालेला नाही. त्यातच सध्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने नोव्हेंबर महिन्यापूर्वी हा तिढा सुटणे कठीण दिसते. उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखडा मंजूर झाला असला, तरी महायुतीतील अंतर्गत राजकीय संघर्षामुळे आमदारांना मोठा फायदा आणि ग्रामीण जनतेची मात्र अडचण निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.
