Government employees strike : मुंबई : राज्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील मोठ्या संख्येने शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या संपामुळे सरकारी कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 17.5 लाख कर्मचारी मंगळवारपासून संपात सहभागी होणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. या संपात मंत्रालयातील कर्मचारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभागातील कर्मचारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
या संपामुळे सरकारी कार्यालयांचे कामकाज, शाळा आणि काही प्रमाणात रुग्णालयांच्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र अत्यावश्यक सेवा या संपातून वगळण्यात आल्या असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तरीही नागरिकांना विविध कामांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वीच्या सरकारने सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अद्याप या योजनेबाबत स्पष्ट नियम आणि कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आलेली नाही. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही यावर निर्णय न झाल्याने संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना तातडीने काढावी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 10, 20, 30 वर्षांनंतर पदोन्नतीचे लाभ द्यावेत, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, तसेच सुमारे 35 टक्के रिक्त पदे भरावीत अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी आणि नगरपालिका व नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांची रचना निश्चित करावी, अशाही मागण्या आहेत.
या सर्व मागण्यांसाठी हा बेमुदत संप पुकारण्यात येत असून, त्याचा परिणाम राज्यातील नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे.
