मुंबई : आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या अर्जित रजांच्या रोखीकरणाची मर्यादा वाढवण्याची चर्चा सुरू आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी जास्तीत जास्त ३०० दिवसांच्या अर्जित रजांचे रोखीकरण करता येते. ही मर्यादा वाढवून ४५० दिवस करण्याची मागणी आणि प्रस्ताव असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय झाल्याची अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही.
सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार, निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याच्या शिल्लक अर्जित रजांपैकी नियमानुसार कमाल ३०० दिवसांपर्यंतच्या रजांचे रोखीकरण केले जाऊ शकते. आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात ही मर्यादा ३०० वरून ४५० दिवस करण्याची मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त १५० दिवसांच्या रजांचा मोबदला मिळू शकतो.
असा बदल मंजूर झाल्यास निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या एकरकमी रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ कर्मचाऱ्याच्या पात्र रजा, वेतन आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल.
रजा रोखीकरणाची मर्यादा वाढल्यास अधिक शिल्लक अर्जित रजांचा आर्थिक लाभ घेता येऊ शकतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनासाठी कर्मचाऱ्यांना मदत होण्याची शक्यता आहे. तथापि, ४५० दिवसांची मर्यादा लागू करण्याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी झाल्याशिवाय हा बदल निश्चित मानता येणार नाही.
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या पात्र रजा रोखीकरणाच्या रकमेवर लागू करनियमांनुसार आयकर सवलत मिळते. मात्र, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आणि सर्व परिस्थितींमध्ये संपूर्ण रक्कम करमुक्त असल्याचे सरसकट म्हणता येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी लागू असलेल्या आयकर नियमांची आणि विभागीय मार्गदर्शक सूचनांची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत अंतिम शिफारसी आणि सरकारचे निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच रजा रोखीकरणाच्या मर्यादेत बदल होणार की नाही, हे स्पष्ट होईल.
