Farmer News : पुणे : राज्यात चालूवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणीवर शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. लेट खरीप हंगामातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये अनुदान वित्त विभागाकडून प्राप्त झाले असल्याची माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पणन विभागाला दिले आहे.
४६५ कोटी ९९ लाख रुपये अनुदान वित्त विभागाकडून प्राप्त
कांद्याच्या दरात झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीनंतर या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक २७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याकरिता ५५० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजुर करण्यात आली आहे.
या अनुदानासाठी लाल कांदा उत्पादक, लेट खरीप कांदा उत्पादक अशा सर्व पात्र कांदा उत्पादक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागण्या पणन विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. यातील उर्वरित अनुदान रक्कम ही लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल असे स्पष्ट करीत एकही पात्र कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासुन वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही पणन मंत्री सत्तार यांनी पत्रकान्वये कळविली आहे. Farmer News
यामध्ये २३ जिल्ह्यांमधून कांदा अनुदान मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी १३ जिल्ह्यातील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरुपाची आहे व उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी जिल्हा निहाय रु. १० कोटीपेक्षा जास्त आहे. या १३ जिल्ह्यांची मागणी अल्प स्वरुपाची असल्यामुळे या यादीतील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० टक्के देय अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याबाबतचे निर्देश मंत्री सत्तार यांनी विभागास दिले आहेत. Farmer News
दरम्यान, उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी प्रति जिल्हा रु. १० कोटीपेक्षा जास्त असल्याने व वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी याचे प्रमाण एकूण निधी मागणीच्या सर्वसाधारणपणे ५३.९४ टक्के असल्याने या १० जिल्ह्यांच्या मागणीच्या ५३.९४ टक्के प्रमाणानुसार निधीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात येणार आहे. देय निधीचा दुसरा हप्ता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अनुदानास मान्यता दिल्यानंतर प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे सादर करून उर्वरित निधी प्राप्त होतास या १० जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थींना पुढचा हप्ता देण्यात येईल, असेही मंत्री सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
