पुणे : राज्यातील एप्रिल २०२१ पूर्वी नोंदविलेले अंदाजे आठ हजार ऑनलाइन फेरफार अद्याप निर्णयाविना प्रलंबित आहेत. एका वर्षात तपासणीची गरज असतानाही ते तपासण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ते तपासून कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने दिले आहेत, अशी माहिती राज्य ई-फेरफार प्रकल्पाच्या समन्वयक सरिता नरके यांनी दिली आहे.
नरके म्हणाल्या, “राज्यात ई-चावडी’ प्रकल्पांतर्गत आता ई-फेरफार हे नवे पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. त्याबाबत सध्या अभ्यास सुरू आहे. त्या दरम्यान, राज्यातील सुमारे आठ हजार फेरफार निर्णयाविना प्रलंबित आहेत ते निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना यादी पाठविली आहे.”
राज्यात २०१८ पासून ऑनलाइन फेरफार उतारा मिळू लागला आहे. त्यापूर्वीचे फेरफार प्रलंबित आहेत. त्यावर अद्याप निर्णय घेतला गेला नसल्याचे महसूल विभागाच्या निदर्शनास आले आहेत. त्या फेरफारची यादी महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविली आहे.
जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५० (४) नुसार एका वर्षाच्या आत फेरफारची तपासणी करून ते निकाली काढणे आवश्यक आहे. मात्र, एका वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही फेरफार तपासणी करण्यात आली नाही. त्यासाठी ते फेरफार तपासणीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्यात ई-चावडी प्रकल्पांतर्गत विविध सातबारे, ई-फेरफार, प्रॉपर्टीकार्ड यांसारखे महत्त्वाचे दस्तावेज सहज उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना थेट महाभूमीच्या वेबसाइटवर जाऊन ठरावीक शुल्क भरून ते डाउनलोड करणे शक्य झाले आहेत. त्यामुळे तलाठ्यांपासून ते तहसीलदार कार्यालयापर्यंत हेलपाटे मारण्याचा त्रास वाचला आहे. परिणामी, नागरिकांचा वेळ, पैसा वाचण्यास मदत झाली आहे.
ई-चावडी प्रकल्पांतंर्गत फेरफार आता ऑनलाइन उपलब्ध झाले आहेत. राज्यात सध्या पाच हजार ७९२ फेरफार ऑफलाइन, तर २०९७ हे ऑनलाइन फेरफार तपासणी न झाल्याने त्याबाबत निर्णय झाले नाहीत. त्यामुळे ते प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित फेरफार निकाली काढण्याच्या हेतूनेच जिल्हाधिकाऱ्यांना ही यादी पाठविण्यात आली आहे. प्रत्येक फेरफार अंतिम का करण्यात आला नाही याची तपासणी केल्यानंतरच त्यातील त्रुटी स्पष्ट होणार आहेत, असेही सांगण्यात आले.
