पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक आज पार पाडली. या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरीही देण्यात आली आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय झाले? जाणून घ्या..
मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 निर्णय:
1. विधि व न्याय विभाग:चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर.
2.गृह विभाग: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.
3.नगरविकास विभाग: नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता
4.नगरविकास विभाग: महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय
5.नगरविकास विभाग: नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करणार.
6.महसूल व वन विभाग: भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30(3), 72 व 80 मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
7.उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग: लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय
