नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत आरटीई कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द करण्यात आला हे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरवून राज्य सरकराला झटका दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय..?
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जाा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश सुद्धा काढला होता. या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला आहे.
नेमकी याचिका काय?
मोफत व सक्तीचं शिक्षण(आरटीई) कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यासाठीच आरटीईचे खास नियम तयार करण्यात आले. ज्यात समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करतं असतं. आरटीईच्या नियमांत शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागानं 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. ज्यात खाजगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळ्यात आलं होतं. त्याविरोधात अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या.
राज्य सरकारकडून कोणते बदल?
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता. ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारकडून करण्यात आला होता.
