पुणे : धनगर व धनगड दोन्ही समाज एकच आहेत, या बाबत सरकारी जीआर काढण्यासाठी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळातील पाच सदस्य व राज्याचे तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची समिती नेमून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.
पंढरपूर येथे धनगर समाजाच्या वतीनं सुरू असलेल्या आमरण उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि धनगर समाजाचं शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याची प्रमुख मागणी आहे. धनगर आरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीनंतर उपोषण मागे घेण्याचं शिष्टमंडळानं आश्वासन दिलं आहे.
धनगर समाजाला सध्या महाराष्ट्रात एनटी संवर्गातून आरक्षण मिळते. मात्र देशभरात धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण मिळते. त्यामुळे त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला एसटीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी धनगर समाजातर्फे पंढरपूर येथे उपोषण सुरू आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावलं उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील.
तसेच, यासंदर्भात उत्पादन शुल्क मंत्री शुंभूराज देसाई यांनीदेखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, धनगर आणि धनगड एकच आहेत, असा स्वतंत्र जीआर सरकारनं काढावा, अशी मागणी धनगर समाजाची होती. तसा जीआर काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. हा जीआर न्यायालयात टिकेल याची काळजी घेतली जाईल.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दूरध्वनीवरुन संपर्क साधला व त्यांची विचारपूसही केली. बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय.एस.चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते.
